कोरोनाने अनेकांचे कंबरडे मोडले आहे. देशाचीच नव्हे तर संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था पार कोलमडून गेली आहे. समाजात असे अनेक घटक आहेत की, ज्यांचा उदरनिर्वाह रोजच्या कमाईवर अवलंबून असतो. त्यात नाका कामगार, हातगाडी,फिरतीवर व्यवसाय करणारे, घरोघरी वर्तमान पेपर टाकणारे, घरकाम करणा-या महिला आदींचा समावेश आहे. लोकांची दाढी, केस कापणारे नाभिक, ब्युटी पार्लर चालक, यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. गेले तीन महिने ते बेरोजगार झाले आहेत, त्यामुळे उत्पनाचे साधन नाही आणि खर्च तर सुरूच असल्याने त्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. सरकारी वा खाजगी नोकरी करणा-यांना घरबसल्या वेतन मिळत आहे, शेतकरी,निराधार,दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना शासनाने अल्प का होईना मदत केली आहे, मात्र घरकाम करणा-या महिला व केशकर्तनालय चालकांना तशी कोणतीही मदत न मिळाल्याने त्यांना कोरोना पेक्षा उपासमारीच्या समस्येची जास्त भीती वाटत आहे. त्यामुळे सलून चालक,कारागिर तसेच घरकाम करणा-या महिलांना शासनाने आर्थिक मदत करणे आवश्यक आहे.
घरकाम करणा-या महिला या अतिशय गरीब कुटुंबातील असतात. आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी त्या घरोघरी धुणी,भांडी,स्वयंपाक आदी कामं करून आपली उपजीविका करतात.यातील काही महिला विधवा असतात,तर काहींचे पती दारुडे,व्यसनी असतात, किंवा अशिक्षीत असल्याने कुठे रोजगार मिळू शकत नाही अथवा व्यवसाय करण्यासाठी भांडवल नसल्याने त्या घरकाम करीत असतात. त्या महिला असंघटित असल्याने त्यांना मिळेल त्या पगारावर काम करावे लागते.त्यांना मिळणारा पगार अत्यल्प असल्याने पाच-सहा घरी काम केल्यावर त्यांना पाच- सहा हजारापर्यंत वेतन मिळते. यातच त्यांना आपल्या कौटुंबिक गरजा, घरभाडे व मुलांचे शिक्षण, आजारपण हा खर्च भागवावा लागतो.
कोरोनामुळे या महिला कामगारांना सुरक्षिततेच्या कारणास्तव त्यांच्या घरमालकांनी कामावर येण्यास बंदी घातली आहे. काही अपवादात्मक मालकांनी या महिलांना एखाद महिना मदत केली असेल परंतू आता तीन महिने झाले, त्या कामावर जाऊ शकत नाहीत. लाॅकडाऊन शिथील झाला असला तरी कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांना कामावर रूजू करून घेण्यात आलेले नाही. एकीकडे घरभाडे, लाईट बील सुरू असताना उत्पन्न नसल्याने आधीच गरीबी व समस्यांनी ग्रासलेल्या या महिलांची अवस्था दयनीय झाली आहे. त्या काम करीत असलेल्या सोसायट्यांनी देखील त्यांच्यावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे सर्व परिस्थिती पुर्ववत होईपर्यंत या महिलांनी जगायचे कसे ? हा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे. या महिला सर्व अटी व नियम पाळून कामावर रूजू होण्यास तयार आहेत ? परंतू कोरोनासंसर्गाच्या भीतीमुळे त्यांना बहुतांश लोक कामावर रूजू करून घेत नाहीत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने आपल्या कोविड-19 निधीतून या महिलांना दरमहा ठराविक रक्कम दिली पाहिजे. तरच त्यांची उपासमारी टळेल व जगणे सुसह्य होईल.
अनलाॅक-१ मुळे हळूहळू जनजीवन सुरळीत होत आहे.पी-१, पी-२ नियमानुसार दुकानं उघडण्यास परवानगी दिली आहे परंतू त्यात सलून व पार्लरचा समावेश नाही. या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या सलून चालक व कारागिरांची संख्या लक्षणीय आहे.गेल्या २५ मार्च पासून सलून/ पार्लर पूर्णपणे बंद आहेत.या व्यावसायिकांच्या उपजीविकेचे सलून व ब्युटी पार्लर हेच साधन आहे. त्यात अनेक कारागिर नोकरी करतात. सलून बंद असल्याने सलून चालकाबरोबरच हे कारागिर देखील बेरोजगार झाले आहेत. याच बरोबर ब्युटी पार्लरमधेही महिला कारागिर व संचालिका यांच्यावर अचानक बेरोजगारीची कु-हाड कोसळली आहे. या व्यवसायास स्वयंरोजगार म्हणून पाहिले जाते.त्यात सुशिक्षित पुरूष व महिला स्वयंरोजगारा मार्फत आपली उपजीविका करीत होते. गेली तीन महिने हे सलून व पार्लर बंद असल्याने त्यांची देखील खुपच आर्थिक ओढाताण होत आहे. त्यांच्यावर व्यवसायिक म्हणून शिक्का बसल्याने ते मदतीसाठी हात ही फैलावू शकत नाहीत. त्यामुळे इकडे आड तिकडे विहीर, अशी त्यांची अवस्था झाली आहे.
यातील खुपच कमी लोकांची स्वतःच्या मालकीची दुकानं,गाळे आहेत. बहुतांश व्यावसायिक भाड्याच्या दुकानात आपला व्यवसाय करीत आहेत. या दुकानांचे भाडे लोकेशननुसार आठ हजारापासून पंधरा, वीस,पंचवीस हजारापर्यंत असते. अशा व्यावसायिकांचे तीन महिन्याचे भाडे थकित झाले आहे,आणि मालक तर भाड्यासाठी तगादा लावत आहेत. त्यामुळे त्यांचे दुहेरी मरण झाले आहे. एकीकडे रोजगार नसल्याने खायचे, खर्चाचे वांदे,आणि दुसरीकडे दरमहा थकित भाड्याचा वाढणारा डोंगर, त्यामुळे हजारो कारागिर मेटाकुटीस आले आहेत. सलून, पार्लरमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे अशक्यच. कारण किमान गि-हाईक व कारागिर यांचा थेट संपर्क येतोच. शिवाय कटिंगसाठी वापरली जाणारी कैची, ब्रश, सेव्हिंग क्रिम, लोशन, टाॅवेल, नॅपकिन यामुळे दोघांनाही संसर्गाचा मोठा धोका संभवतो. त्यामुळे नजीकच्या काळात सलून,पार्लरला परवानगी मिळण्याची शक्यता वाटत नाही .अशा परिस्थितीत या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्यांनी जायचे कुठे ? आणि गंमत म्हणजे गाव बसा नही और लुटेरे हाजिर, या उक्ती प्रमाणे सलून संघटनांनी दाढी-100 रूपये व केस कर्तन-200 रूपये हा वाढीव दर जाहिरही करून टाकला. त्यामुळे त्यांच्या विषयी सहानुभूती असलेले ग्राहकही नाराज झाले आहेत. याचा परिणाम त्यांच्या समर्थनार्थ कोणी पुढाकार घेत नाही. सलूनच्या दर निश्चितीसाठी अधिकृत शासकीय नियंत्रणेची गरजही या निमित्ताने अधोरेखित होते.अनेक समव्यावसायिकांना हे दर मंजूर नसतात, कारण त्याचा त्यांच्या व्यवसायावर निश्चितच दुष्परिणाम होतो. परंतू संघटनेचा आदेश पाळला नाही तर काय होईल ही भीती भेडसावते. सद्यस्थितीत हे व्यावसायिक प्रचंड तणावाखाली आहेत.घर चालवणे व थकित भाडे कसे भरावे ? या दोन विवंचना त्यांना भेडसावत आहेत. त्यांच्या या बिकट परिस्थितीची तातडीने दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाने या व्यावसायिकांना दरमहा प्रमाणे भरघोस किंवा एकरकमी मदत जाहिर करणे,आवश्यक आहे.
.
दिलीप मालवणकर
ज्येष्ठ पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता
9822902470
जनहित न्यूज महाराष्ट्र 
टिप्पणी करे