
राजकारण हे जितके चांगले त्याहून जास्त वाईट असते, याचा प्रत्यय वारंवार येत असतो. राजकारणामागे समाजकल्याणाची भावना असावी,अशी आपली अपेक्षा असते.परंतू राजकारण हे एकमेकाविरोधात वापरायचे दुधारी अस्त्र असल्याचे वारंवार सिद्ध झालेले आहे. स्वार्थासाठी युती,आघाडी करायची व स्वार्थाआड आली तर तत्व आदर्शांना तिलांजली देत विसंगत विचार आचार असलेल्या शत्रूवत असलेल्या पक्षांशी सोयरिक करायची. महाराष्ट्रातील राजकारण हे सध्या लग्न एकाबरोबर व हनिमून दुस-याबरोबर असे झाले आहे. या राजकारण्यांना लाखो परिक्षार्थींच्या जीवनाशी खेळत परीक्षेचे जे राजकारण चालवले आहे, ते लांच्छनास्पद आहे.
मैत्री असली की दुर्गुणही गुण वाटतात आणि मैत्रीत फूट पडली, ती भंगली की मग प्रत्येक गुणही दोष वाटू लागतो. शिवसेना भाजपातील कलगीतुरा आता याच वळणावर येऊन ठेपला आहे. शिवसेनेने मिळवलेले मुख्यमंत्री पद भाजपाच्या डोळ्यात खुप लागले आहे.भाजपाला व पर्यायाने देवेंद्र फडणविस यांना जळी स्थळी,काष्ठी उद्धव ठाकरे चुकीचे,अपयशी वाटत आहेत. सरकार स्थापन झाल्यापासून ‘सहकार्य’ हा शब्दच भाजपाच्या शब्दकोशातून नष्ट झाला आहे. प्रत्येक बाबतीत विरोध विरोध आणि विरोध हा एक कलमी कार्यक्रम हाती घेतल्या प्रमाणे भाजप वागत आहे.
भाजपा गेले काही महिने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यामाध्यमातून राजकारण करीत आहे. लोकशाही विकास आघाडी समोर सतत अडचणी निर्माण करणे व त्यावरून उद्धव ठाकरे व लोकशाही विकास आघाडीस टार्गेट करणे हा एक कलमी कार्यक्रम विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणविस यांनी राबविला आहे.
आता पदवी वर्गाच्या परीक्षा घेण्यावरून हेच राजकारण सुरू आहे. शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादीच्या विद्यार्थी संघटनांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करून वर्षभराच्या चाचण्यांच्या सरासरी वरून त्यांना उत्तीर्ण करावे, अशी मागणी केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिक्षण मंत्री उदय सामंत, प्राजक्त तनपुरे, आदित्य ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून तसेच विद्यापिठांच्या कुलगुरुंशी विचार विनिमय करून अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
या निर्णयाच्या दुस-याच दिवशी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कायद्यावर बोट ठेवत परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाचा विरोध करून आपली नापसंती व्यक्त केली. अर्थात या निर्णयाच्या मागे भाजपाचे असंतुष्ट नेते आहेत, हे वेगळं सांगायची गरज नाही. या निर्णयाचा उद्देश विद्यार्थी हित हाच असता तर काहीच हरकत नव्हती. परंतू याद्वारे पुन्हा राज्यशासनापुढे एक नवे संकट निर्माण करायचे व त्याचे भांडवल करून सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत,राष्ट्रपती राजवट आणण्याचा भाजपाचा डाव आहे.
इतर देशात जिथे कोरानाच्या कालावधीत परीक्षा घेण्यात आल्या तेथे कोरोनाचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रात किमान आठ लाख परिक्षार्थी आहेत. लाॅकडाऊनमुळे ते आपल्या गावी वा अन्य शहरात अडकले आहेत. त्यांना परीक्षेसाठी केंद्रावर आणणे व नेणे यामुळे राज्य शासनाच्या यंत्रणेवर अधिक ताण पडणार आहे. परीक्षा कालावधीत त्यांच्या निवासाची, भोजनाची व सुरक्षिततेची काळजी घ्यावी लागेल ती वेगळीच. तसेच या परीक्षांसाठी जे शिक्षक, पर्यवेक्षक आवश्यक आहेत,
त्यांनाही ठिकठिकाणावरून आणून त्यांचीही प्रवास,निवास,भोजन व सुरक्षिततेची जबाबदारी घ्यावी लागेल. हे सर्व विद्यार्थी व शिक्षक राज्यातील विविध जिल्ह्यातून परीक्षेसाठी येतील. ते रेड झोन मधलेही असू शकतील. त्यातील काही लोकांना जर कोरोनाचा संसर्ग झालेला असेल तर या आठ लाख विद्यार्थी व हजारो शिक्षकांचे आरोग्य धोक्यात येऊन कोरोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो. तसा अनुभव अन्यत्र आलेला आहे.
विद्यार्थी परीक्षेला आला आणि त्याला ऐन परीक्षेच्या काळातच कोरोना झाला तर त्याचे अन्य पेपर कोण देणार? त्यामुळे अन्य पेपरला अनुपस्थित राहिल्याने तो अनुत्तीर्ण होईल व त्याचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाईल.हा प्रकार हजारो विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत घडू शकतो.निर्जंतुकीकरण, (सॅनिटायझेशन,) सोशल डिस्टन्सिंग, याचा पार बोजवारा उडून जाईल. आणि दुर्दैवाने नेमके हेच घडले तर मग आपले विरोधी पक्ष नेते महा विकास आघाडी विरोधात आघाडी उघडण्यात आघाडीवर असतील, हे वेगळे सांगायला नको.
आता राज्यपालांच्या आग्रहामुळे राज्य शासनाने नाईलाजास्तव पदवी परीक्षेच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा १५ जुलै पासून घेण्याचे ठरवले आहे. या परिक्षांमुळे शासकीय यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण पडणार व कोरोना नियंत्रणाच्या कामात मनुष्यबळ कमी पडणार. शिवाय कोरोनाचा फैलाव होण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही. अशा पद्धतीने राज्य शासनास कैचीत पकडून अडचणीत आणण्याचा हा नियोजनबद्ध डाव आहे. परीक्षा सुरळीत पार पडल्या तर आम्ही आग्रह केला म्हणून परीक्षा झाल्या, अशी पाठ थोपटून घ्यायला विरोधी पक्ष आघाडी घेणार आणि यामुळे जर कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढली, परीक्षेचा फज्जा उडाला तर राज्य सरकार अपयशी ठरल्याची दवंडी पिटण्यात व राष्ट्रपती राजवटची मागणी रेटून धरण्यास फडणविस फडफड करणार.
वाईट एकाच गोष्टीचे वाटते की, गेल्या काही महिन्यांत राजभवनची प्रतिष्ठा लयास गेली आहे. राजभवनची दादर चौपाटी करून टाकली आहे. उठसूठ राजभवन गाठायचे, लहान सहान कारणांवरून राज्यपालांची भेट घ्यायची, निवेदन दिल्याचा बहाणा करायचा, असेच चालले आहे. आज अमुक अमुक नेते राजभवनवर चहापान करून आले,अशा बातम्या ऐकायला मिळतात. अरे,राजभवनला काय चहाची टपरी समजलात काय ? आणि राज्यपाल महोदय तरी त्याच त्याच लोकांना कसे काय वारंवार भेटीची वेळ देतात, याचे आश्चर्य वाटते. राजकारण इतक्या खालच्या थराला गेल्याचे वाईट वाटते.
विरोधी पक्षाने राजकारण जरूर करावे, नव्हे तो त्यांचा अधिकारच आहे.परंतू पदवी परीक्षेच्या
विद्यार्थ्यांची ढाल करून आपण जे गलिच्छ राजकारण करीत आहात ते निश्चितच निषेधाह्यच आहे. आपल्या शूद्र राजकीय स्वार्थासाठी आपण आठ लाख विद्यार्थी, तसेच त्यांचे शिक्षक, पालक व समाजाला कोरोनाच्या विकराल दाढेत ढकलण्यासही मागेपुढे पाहत नाही, आपल्या या गलिच्छ राजकारणाची इतिहास काळ्या अक्षरात अवश्य नोंद घेईल.
दिलीप मालवणकर
ज्येष्ठ पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता
9822902470

टिप्पणी करे